ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 19 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।"
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
